नयी दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन के लिए लाया गया अध्यादेश सरकार की फंसे हुए कर्ज (एनपीए) की समस्या से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इन प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए बैंकिंग प्रणाली को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। अरुंधति ने कहा, ‘‘इससे एनपीए की समस्या से निपटने के लिए एक संतोषजनक समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी।
देश और इसकी बैंकिंग प्रणाली को इसका लाभ उठाने के लिए तेजी से निर्णय करने की जरूरत है।’’ उद्योग मंडल फिक्की ने भी सरकार के इस कदम को एनपीए समाधान के लिए आगे बढ़ने वाला बताया। इंडसइंड बैंक के प्रवर्तक और हिंदूजा समूह के कारपोरेट प्रदर्शन प्रबंधन कार्य के प्रमुख आर. कन्नन ने कहा कि इससे रिजर्व बैंक को एक ऋण लेने वाले के सभी बैंकों के सभी खातों (फंसे कर्ज वाले) का एकीकरण करने में मदद मिलेगी।
