लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 100 दिनों के अपने एक्शन प्लान पर अंतिम मुहर लगा दी है। भूमाफिया से लेकर सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करने वाले तक योगी के निशाने पर हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से नियमों का पालन कराना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगातार सभी विभागों के प्रेजेंटेशन देखे और इस दौरान विभागों ने बताया कि वो सरकार के आदेशों को किस तरह से अपने विभागों में लागू करेंगे।
सबसे बड़ी चुनौती भूमाफिया से निपटने की यानी पिछली सरकार के दौरान कब्जा की गई सरकारी जमीनों को छुड़ाने की है और इसके लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार है।
– एक्शन प्लान के तहत कब्जा की गई सरकारी जमीनों की पहचान और छुड़ाने का जिम्मा टास्क फोर्स को दिया गया।
– भू-माफिया पर टास्क फोर्स का गठन तीन स्तरीय होगा।
– जिला स्तर पर डीएम होंगे टास्क फोर्स के प्रमुख मंडल स्तर पर चास्क फोर्स की कमान कमिश्नर के हाथ होगी।
– मुख्य सचिव पूरे प्रदेश में टास्क फोर्स के मुखिया होंगे।
सरकारी योजनाओं में सेंधमारी कर चूना लगाने वालों पर भी योगी सरकार की नजर है।
– राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करके फर्जी कार्ड धारकों की पहचान की जाए।
– गलत तरीके से सस्ता राशन लेने वालों से अभी तक लिए गए राशन की कीमत वसूली जाए।
– इसके अलावा तमाम जनकल्याण की योजनाओं को भी आधार से लिंक करने की तैयारी है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।
एक्शन प्लान में मदरसों के आधुनिकीकरण में भी योगी सरकार का खासा जोर है.
– इसके तहत 19,213 मदरसों के पाठ्यक्रम में हिंदी अंग्रेज़ी गणित और विज्ञान शामिल होगा।
– मदरसे में पढ़ने वाले 6 लाख 87 हजार 728 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है।
– अब आधार से जोड़कर बैंक खाते में छात्रवृत्ति डालने की तैयारी बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने तक नए मदरसों को मान्यता नहीं मिलेगी।
इसके अलावा योगी सरकार के 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत कई और बड़े फैसलों के अमल में आने की तैयारी है।- जिन्हे गैस चूल्हा मिला है उन्हें केरोसिन नहीं मिलेगा।
– भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी।
– जुलाई में शुरू होने वाली हज यात्रा के लिए बेहतर सुविधाओं की तैयारी।
– तीन तलाक के मामले में अदालत में मजबूती से पक्ष रखने के लिए कमेटी का गठन करने की तैयारी।
