नईदिल्ली। गायों की सुरक्षा और देखरेख को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। केंद्र इंसानों की तरह अब गायों के लिए भी आधार कार्ड जैसी स्कीम लागू करना चाहता है।
इस संबंध में सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। सरकार के मुताबिक यूआईडी जैसी व्यवस्था के जरिए गायों के लिए भी लागू गो को इन्हें लोकेट और ट्रैक करना आसान होगा। इससे गाय की नस्ल, उम्र, रंग और बाकी चीजों का ध्यान रखा जा सकेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपी है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए रिपोर्ट में कहा कि बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी हो रही है और भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इसमें तेजी आई है। आवारा पशुओं की सुरक्षा और देखरेख का जिम्मा राज्य सरकार का है। केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि देश की हर गाय और उसके बछड़े को ट्रैक करने के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। पशुओं के दूध देने की उम्र के बाद उनका खास ख्याल रखे जाने को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं।
कुछ वक्त पहले इस योजना का खुलासा होने के बाद कुछ लोगों ने इस पहल की आलोचना की थी। अब सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वह इस दिशा में आगे काम करेगी।
